श्री. विलास ढोरे , वडसा तालुका प्रतिनिधी , न्यूज जागर
आमदार कृष्णा गजबे यांचे स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना निर्देश
देसाईगंज-
प्रधानमंञी आवास योजना-ग्रामीण अंतग॔त ग्रामीण विकास मंञालय, भारत सरकार यांचे सुचनेनुसार जे कुटुंब सामाजिक,आर्थिक व जात सर्वेक्षण मध्ये व प्राधान्यक्रम यादी मध्ये समाविष्ट नव्हते अशा पाञ कुटुंबासाठी सप्टेंबर-२०१८,मार्च-२०१९ मध्ये आवास प्लस (प्रपञ “ड”)सर्वेक्षण करण्यात आले.माञ पाञ व गरजु लाभार्थ्यांची यादी अद्यापही सादर करण्यात न आल्याने गरजु लाभार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे पाहु जाता स्थानिक ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी उपरोक्त याद्या तत्काळ संबंधित विभागाकडे सादर करण्याचे निर्देश आरमोरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार कृष्णा गजबे यांनी दिले.
दरम्यान काही तांत्रिक किंवा अन्य कारणामुळे आवास प्लस सर्वेक्षण झाले नाही,अशा कुटुंबाची संख्या देखील मोठ्या प्रमाणात आढळून येत आहे.प्रधानमंञी आवास योजना-ग्रामीण प्राधान्यक्रम यादीमध्ये नाव नसलेल्या परंतु पाञ असलेल्या कुटुंबांना राज्य पुरस्कृत विविध योजनांच्या माध्यमातून लाभ देण्यात येतो.परंतु इतर संवर्गातील कुटुंबासाठी राज्य शासनामार्फत कुठलिही योजना राबविण्यात येत नाही. या सर्वांसाठी नविन योजना राबविण्याचे राज्य शासनाच्या विचाराधिन असल्याने जिल्ह्यातील इतर संवर्गातील माहिती विहीत नमुन्यात तत्काळ सादर करण्याचे निर्देश राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण विभागाचे उपसंचालक मंजिरी टकले यांनी गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अध्यक्ष जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना ३ ऑगस्ट २०२२ च्या पञान्वये दिले आहेत.
त्या अनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी संबंधित पंचायत समित्यांना तसे निर्देश देऊन याद्या मागवल्या होत्या.तसेच पंचायत समिती स्तरावरुनही स्थानिक ग्रामपंचायतींना कळविण्यात आले आहे.माञ अद्यापही स्थानिक गावपातळीवर सर्वेक्षण करुन गरजु व पाञ लाभार्थ्यांच्या याद्या सादर करण्यात न आल्याने मोठ्या प्रमाणात लाभार्थी शासनाच्या लोकाभिमुख योजनेपासुन वंचित असुन अनेक अडचणींचा सामना करीत आहेत.अतिदुर्गम आदिवासी बहुल नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यातील नागरिकांचे जीवनमान शेती व्यवसायावर अवलंबून असुन अनेकांची स्थिती हलाखिची आहे. आर्थिक स्थिती अभावी घर बांधणे शक्य नसल्याने अनेकांना बेघर होऊन जगण्याची वेळ आल्याचे पाहु जाता प्रधानमंञी आवास प्लस प्रपञ “ड”अंतग॔त इतर संवर्गातील यंञणेणे अपाञ केलेली परंतु सद्या स्थितीत पाञ असणाऱ्या कुटुंबाची तसेच आवास प्लस अंतग॔त सर्वेक्षण न झालेली परंतु सद्या स्थितीत इतर संवर्गातील कुटुंब तत्काळ संबंधित विभागाकडे सादर करण्याचे निर्देश आमदार गजबे यांनी स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
