जन सुरक्षा विधेयक 2024 विरोधात मूल येते कार्यशाळा संपन्न .
जन सुरक्षा विधेयक हे संविधान
विरोधी.
—- प़ा. विजय लोनबले.
चंद्रपूर (मूल) :—जन सुरक्षा विधेयक-२०२४ हे पुरोगामी जनतेची
मुस्कटदाबी करण्याचा घाट असून
पुणॅपणे संविधान विरोधी असल्याचे मत समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष यांनी व्यक्त केले. ते जन सुरक्षा विधेयक विरोधी मागॅदशॅन सभेत
बोलत होते.
हा संविधान विरोधी काळा कायदा रद्द करण्याच्या दृष्टीने राज्यभरामध्ये एक मोठे आंदोलन निर्माण करण्यात येत आहे कारण या कायद्यान्वये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या, संघटन बनवण्याचा, आपल्या अधिकारासाठी ,आपल्या शिक्षणासाठी, आपल्या रोजगारासाठी,आपल्या शेतीविषयक हक्कांसाठी , महिलांच्या अधिकार रक्षणासाठी संघटन बनविणे ,धरणे देणे,आंदोलन करणे, मोर्चा काढणे तर दूरच एकूणच आमच्या स्वातंत्र्याला पूर्णपणे नाकारणारे हे विधेयक आहे असे मत मांडून
या विरोधात आंदोलन उभे करण्याच्या दृष्टीने मुल मधील सर्व पुरोगामी संघटनांची आज सभा आयोजित करण्यात आली .
या सभेला मुख्य मार्गदर्शक म्हणून चंद्रपूरचे माननीय किशोर जामदार आणि माननीय नामदेवराव कन्नाके यांनी मार्गदर्शन केले .
प्रत्यक्षात कायद्यामध्ये असलेल्या तरतुदी आणि कायदा तयार करणारे सरकार आणि सरकारची जबाबदार मंडळी जे वक्तव्य करीत आहेत यांच्यामधली तफावत मान्यवरांनी सविस्तरपणे मांडली. कायद्यामध्ये जरी फक्त डाव्या कडव्या संघटना असा उल्लेख करण्यात आला असला तरी कुठलाही प्रकारच्या हक्क अधिकारासाठी कोणत्याही संघटनेचा कोणत्याही पदाधिकारी कोणत्याही पक्षाचा कोणताही कार्यकर्ता किंवा व्यक्तिगतरीत्या सुद्धा कोणी सरकार विरोधात कुठलेही वक्तव्य सुद्धा केले आंदोलन आणि धरणे करणे तर दूरच तरी त्या कायद्यामध्ये त्या व्यक्तीवर आणि संघटनेवर बंदी आणून त्यांना जेलमध्ये टाकण्याचा अधिकार या कायद्यान्वये सरकारला मिळणार आहे असे यावेळी मागॅदशॅकांनी
सांगितले.
विशेष म्हणजे न्यायपालिकेला या कायद्याच्या प्रक्रिया मधून संपूर्णतः दूर ठेवण्यात आलेला आहे कारण न्यायालयामध्ये दाद मागण्याची तरतूद या कायद्यामध्ये नाही
तसेच अर्बन नक्षलवाद या नावाखाली जी बोंबाबोंब हे सरकार करीत आहे त्याचा कुठलाही उल्लेख या कायद्यामध्ये नाही आणि म्हणून आपल्या कुठल्याही अधिकारासाठी व हक्कासाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार संविधानाने प्रत्येक नागरिकास दिलेला आहे तो संविधानातील मूलभूत अधिकारच गोठवण्याचा कार्यक्रम या कायद्याद्वारे सरकार करीत आहे पण या कायद्याच्या संबंधांमध्ये पुरेशी जागरूकता आणि पुरेशी माहिती नागरिकांना नसल्यामुळे सरकारच्या भुलथापानला जनता बळी पडत आहे. अबॅन नक्षलवादाच्या नावाखाली हा कायदा सरकार बनवत आहे तो संपवण्यासाठी आधीच कायदे अस्तित्वात आहेत. असे असताना संवैधानिकरीत्या कायदेशीर मार्गाने संघटन निर्माण करणाऱ्या आणि आंदोलन करणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेला खास करून पुरोगामी कार्यकर्त्यांना सरकारच्या संविधान विरोधी धोरणा विरोधात आवाज उठवण्यापासून वंचित करण्यासाठी हा कायदा बनवण्यात आलेला आहे असेही यावेळी मार्गदर्शकांनी नमूद केले. मुल शहरांमध्ये आणि तालुक्यामध्ये सुद्धा या कायद्याविरोधात मोठे आंदोलन उभारण्याचा मानस उपस्थित कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला या बैठकीला समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. विजय लोणबले, जिल्हा तैलिक महासंघाचे सचिव कैलास चलाख, संभाजी ब्रिगेडचे संदीप मोरे, हिरालालजी भडके मा. दिपक पाटील वाढई,डॉ.राकेश गावतुरे , भूमिपुत्र ब्रिगेडचे शहराध्यक्ष नितेश मॅकलवार,राकेश मोहुर्ले आणि इतर बरेच मान्यवर उपस्थित होते.
