प्रेस नोट
गडचिरोली,दि. २३/०४/२०२३
आदिवासी एकता युवा समिती च्या वतीने दि. २१/०४/२०२३ मा. महामहीम राष्ट्रपती यांना धनगर आरक्षणा संदर्भात मा. जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांच्या मार्फत निवेदन देण्यात आले. यावेळी निवासी जिल्हाधिकारी शेळके सर यांच्या सोबत चर्चा करतांना सांगितले कि, मागील पाच ते सात वर्षांपासुन महाराष्ट्रातील धनगर समाजाने आम्हाला आदिवासी आरक्षणात सामावुन घ्या म्हणुन विविध स्तरावर मोर्चे बांधणी करून शासनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न त्यांनी चालवला आहे. समजा ही धनदांडगी जमात आदिवासींमधे समाविष्ट झाली तर खऱ्या आदिवासींचे काय होईल ? यावर न बोललेलेच बरे. खोट्या हलबांनी आजपर्यंत आदिवासी आरक्षण लाटले. आता अलिकडे माना जमात आदिवासींचे आरक्षणाचा लाभ मा. न्यायालयाच्या माध्यमातुन घेत आहेत. तशातच गोवारीही या आरक्षणावर टपुन बसले आहेत आणि आता हा धनगर समाज आदिवासींच्या आरक्षणावर ताव मारण्यासाठी शासनावर दबाव आणत आहे आणि सरकार मात्र मतांच्या राजकारणासाठी त्यांचे लाड पुरवत आहे. या सर्व जमातींना आदिवासींचेच आरक्षण दिसते काय ? या सर्व जमातींनी आदिवासींच्या आरक्षणात घुसण्याची असंवैधानिक मागणी करण्यापेक्षा आपल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात वेगळे आरक्षण मागण्याची हिंमत धनगर समाजाने दाखवावी असे मत व्यक्त आादिजन चेतनेचा जागर चे अशोक तुमराम यांनी केले.
स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तर वर्षात आदिवासींचे जीवनमान जैसे थे आहे. त्यांचा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्तर होता तसाच आजही आहे. तसेच विविध पक्षांच्या आमदार खासदार, मंत्री यांच्या कडून सुध्दा अन्य जातींना आदिवासी मध्ये आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात असून शासनाला आदिवासी जमातींचे अस्तित्वच धोक्यात आणायचे आहे काय? असा प्रश्न शासनाला आदिवासी एकता युवा समितीचे अध्यक्ष उमेशभाऊ उईके यांनी विचारला आहे. सोबतच महाराष्ट्रातील २८८ आमदार, ४८ खासदार, ६४ विधान परिषद सदस्य व १२ राज्यसभा सदस्यांना सुद्धा निवेदन देण्यात येणार असुन यापुढे घुसखोऱ्यांना पाठिंबा देणाऱ्याची गय केली जाणार नसल्याचा इशारा सुद्धा उमेशभाऊ ऊईके यांनी दिला.
धनगर आदिवासी आहेत काय ? यासाठी TISS चा अभ्यासगट नेमण्यात आला होता. त्या अहवालावर अभ्यास करण्यासाठी मा. भुजबळ साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आला होती. या दोन्ही समित्यांच्या अहवालात धनगर हे आदिवासी नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे. असे असतांनाही मा. न्यायालयाच्या माध्यमातुन यात कशी घुसखोरी करता येईल या विचारात धनगर समाज आहे. आदिवासींचे जिवनमान, त्यांच्या रुढी परंपरा, त्याचे देव देवता या अगदी भिन्न असून आदिवासींचे कोणतेही साम्य धनगरात दिसुन येत नाही. पशुपालक असलेली ही जमात एन. टी. प्रवर्गाचे आरक्षण घेत आहे. महाराष्ट्रातील धनगर समाज आर्थिकदृष्ट्या अतिशय प्रगत असा आहे. जर या समाजाचा बोगस शिरकाव आदिवासींमधे झाला तर आदिवासी संपल्यागत होईल. म्हणुन शासनाने यांचे लाड पुरवणे बंद करावे व खऱ्या आदिवासींना न्याय प्रदान करावे. अन्यथा आदिवासी समाज रस्त्यावर उतरून आंदोलनाचा मार्ग स्विकारल्याशिवाय राहणार नाही असा सज्जड इशारा ही प्रियदर्शन मडावी यांनी दिला.
यावेळी निवेदन देतांना अशोक तुमराम अध्यक्ष आदिजन चेतनेचा जागर चंद्रपूर, उमेशभाऊ उईके अध्यक्ष • आदिवासी एकता युवा समिती गडचिरोली, प्रियदर्शन मडावी आदिवासी समाजसेवक, सचिव प्रदीप कुलसंगे, उपाध्यक्ष माणिक गेडाम, सहसचिव प्रफुल कोडाप, कार्याध्यक्ष संजय मसराम, संघटक मंगेश नैताम, मुकुंदा मेश्राम, वासुदेव कोडापे, आकाश कोडाप, सुधिर मसराम, संजय ऊईके, रमेश चिकराम, हर्षवर्धन मडावी, लुमेश मडावी, सुरेश मेश्राम, इ. उपस्थित होते. या आपल्या मागण्यांचे निवेदन मा. जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत राष्ट्रपती यांना देण्यात येऊन न्याय मिळण्यासाठी सहकार्य करण्याची विनंती आदिवासी एकता युवा समिती चे पदाधिकारी व समाज बांधवांन कडून करण्यात आली.
