” गतीरोधक ” वाढवित आहेत जनसंताप…….?
सुविधा पुरवॆल ती शाशकीय
यंत्रणाच कसली?
रोखठोक
****”””*****”””””**
महेश पानसे.
जनतेच्या
कित्येक मागण्या लेखी, तोंडी, वर्तमानपत्रांतून शासनाच्या विविध
विभागांपुढे ठेवल्या जातात. मूल
शहर वासियांनी तर चक्क ‘ समस्या
मूल शहराच्या’ असा ग़ुप बनवून यात
विविध विभागांच्या अधिकारी व कमॅचारी यांना सामील करून घेतले.
अनेक सावॅजनीक समस्या, मागण्या
जन मुखातून बोलक्या करणे, यंत्रणेला सजग करणे हा उद्धेश. मात्र बहुतांशी ठोस मागण्यांची दखल मूल
तालुक्यातील शासकीय यंत्रणेने
घेतली असेल तर नवल किंबहुना
मागणी करून सुविधा पुरविल वा
लक्ष देईल ती यंत्रणाच कसली? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित
होऊ लागला आहे.
मूल शहरातून धावणाऱ्या
राष्ट्रीय महामार्गावर अनेक ठिकाणी आवश्यक ‘ गतीरोधक’ लावण्याची
गंभीर मागणी सवॅ स्तरातून कित्येक
महिन्यांपासून सुरू आहे. सा. बा. विभागाला याकडे लक्ष द्यायला फुरसत दिसत नाही किंवा या विभाग, उपविभागीय कार्यालयाला
आमदार, खासदारानी आम्ही सांगितल्याशिवाय कामे न करण्याची
तंबी दिली काय?अशीही विचारणा होताना दिसते. ठेकेदारांच्या कामांवर
उकडून तिकडे पळताना ज्या मूल शहरातून धावणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावर सा. बा. विभागाची मंडळी येरझारा मारते त्या मागॉवरील
गतीरोधक समस्या किती जीवघेणी आहे हे त्यांना कळू नये यावर नवल व्यक्त
होताना दिसते. कुणाचा जीव गेल्यावरच हे दखल घेतील काय? हा
गरम सवाल कायम आहेच.
मूल उप विभागातील
(सा.बा.) एका अधिकाऱ्यांना अंतॅगत रस्ता उंची वाढविण्याबाबत
छेडले असता ( ऑफ द रेकॉर्ड) हे
आमदार म्हणतील तर होऊ शकेल
असे उत्तर मिळते याचा अर्थ आता
हरेक समस्या आमदारांकडेच त्यांच्या पिलांटू माफॅत न्यायची काय? किंवा आमदारांची इच्छा नसेल तर ती समस्या कायम राहील
काय? असे संतापजनक सवाल उपस्थित होताना दिसतात.
****************************
आमदारांनी तरी लक्ष द्यावे.
***************************
मूल शहरातून धावणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावरील अनेक आवश्यक गतीरोधकांचा सवाल गंभीर आहे. मूल शहरात या राष्ट्रीय महामार्गावर आवश्यक ठिकाणी
गतीरोधक लावण्याची मागणी जनता, अनेक संघटना, विद्याथीं, पालक, वाहनधारक यांची आहे व गत अनेक महिन्यांपासून सुरू आहे.
जिल्हयात शासनाची रस्ते
सुरक्षा समिती आहे. यात मूल- बल्लारपूर विधानसभा आमदार सुधीरभाऊ मुंगंटीवार हे सुद्धा आहेत. त्यांना या राष्ट्रीय महामार्गावरील गतीरोधकाची निकड
अवगत असेलच. जर यावरील गतीरोधकांसाठी आमदारांच्या शिफारशीची गरज असेल तर
दस्तुरखुद्द आमदारांनी या गंभीर मागणीची दखल घ्यावी ही जनतेची
अपेक्षा आहे.




