श्री.अरुण बारसागडे, चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी , न्यूज जागर
ब्रम्हपुरी :- महाराष्ट्र राज्य सरकारचा शिक्षण विभाग राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या सर्व शाळा बंद करण्याच्या प्रयत्नात असून शाळा बंद करण्यासंबंधीची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन स्तरावर हालचाली सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. शाळा बंद च्या या निर्णयामुळे राज्यातील तब्बल 14000 शाळा बंद करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधून गरीब,शेतकरी,आदिवासी, कष्टकरी आदि वंचीत घटकातील मुले शिक्षण घेत आहेत. त्यामुळे ह्या शाळा बंद झाल्या तर लाखो मुलांचे भविष्य अंधारमय होणार आहे.
भारत सरकारने 2009 साली शिक्षण हक्क कायदा पारित केला. या कायद्यानुसार राज्याने बालकांना शिक्षण मोफत व सक्तीचे देण्याची तरतूद आहे.त्यामुळे प्राथमिक शिक्षण देण्यासाठी राज्य कटीबद्ध आहे.ही घटनात्मक तरतूद असताना शिक्षणावर प्रेम करणाऱ्या शिक्षणप्रेमींना प्रश्न पडलाय की शाळा बंद झाल्या तर त्या भागातील मुलांनी शिक्षणासाठी कुठे जायचे? गावापासून दूर जाऊन शिक्षण कसे घेता येईल? चिमुकली मुले रस्ता,नाले,जंगल ओलांडून दुसऱ्या गावी जातील काय? त्यामुळे या निर्णयाचा पुरोगामी म्हणवल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात विरोध सुरू आहे आणि हा विरोध रास्त आहे.
शासनाने शाळा बंद करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा आणि ग्रामीण विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यात यावा. असे निवेदन उपविभागीय अधिकारी ब्रम्हपुरी यांच्या मार्फत मा. शिक्षणमंत्री, राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य, मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, मा. जिल्हाधिकारी चंद्रपूर व मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रपूर याना दिव्यदीप बहुउद्देशीय संस्थेच्या वतीने देण्यात आले.
यावेळी दिव्यदीप बहु. संस्थेच्या अध्यक्ष डॉ.स्निग्धा कांबळे, सचिव सतीश डांगे, सहसचिव ऍड.आशिष गोंडाने, कोषाध्यक्ष वैकुंठ टेंभुर्णे, सदस्य मंगेश नंदेश्वर, वसुधा रामटेके, संजय बिंजवे आदि उपस्थित होते.
