प्रेस नोट
जिल्हा प्रतिनिधी न्यूज जागर गडचिरोली
दि. २४/१०/२०२२
राज्यात तथा देशात गैर आदिवासीनी खऱ्या आदिवासींच्या शासकिय नौकरीमध्ये घुसखोरी करून नौकरीवर लागले त्यामुळे खऱ्या आदिवासींवर अन्याय होऊन त्याची स्थिती स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षात सुध्दा जैसे थे असल्यामुळे आदिवासी जैसे थे आहे.
शासकिय नौकरी संदर्भात आदिवासी समाजातील विविध संघटना व सामाजिक कार्यकर्त्यां व्दारे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून न्याय मागणी केली असता सर्वोच्च न्यायालयाव्दारे दि.६ जुलै २०१७ रोजी खऱ्या आदिवासींच्या बाजुने निर्णय देऊन बोगस आदिवासींना तात्काळ सेवामुक्त करून तात्काळ खऱ्या आदिवासींना नौकरीत समाविष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले. परंतू बोगस आदिवासीकडून राज्यातल्या व देशातल्या बड्या राजकारण्यांना हाताशी पकडून सदर नौकरीत स्थगिती आणल्यामुळे आज सुध्दा खऱ्या आदिवासींना नौकरी पासून वंचित राहावे लागत आहे.
समाजातील हि परिस्थिती लक्षात घेता अखिल भारतीय आदिवासी विकास युवा परिषद शाखा गडचिरोली व्दारे संपूर्ण जिल्ह्यात खासदार व आमदारांना निवेदन देऊन ६ जुलै २०१७ चा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची तात्काळ अमलबजावणी करण्याची विनंती करण्यात येत आहे. त्या संदर्भात आज दि. २४/१०/२०२२ रोजी अखिल भारतीय आदिवासी विकास युवा परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष कुणाल कोवे यांच्या नेतृत्वात गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार अशोक नेते यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळेस संघटनेचे बादल मडावी, डेवीड पेंदाम, मयुर कोडापे, बुद्धभुषण कुलसंगे, सुरज मडावी, दानु सिडाम आदि पदाधिकारी उपस्थित होते.
