प्रेस नोट
केंद्र सरकार,मोदी सरकार दुसरी वेळ निवडून आल्यानंतर सबका हाथ, सबका साथ बोलून आदिवासींना जंगलातून बेदखल करण्याच्या तयारीत असून केंद्र सरकार कडून संविधानात फेरबदल करण्यात येण्याची दाट शक्यता लक्षात घेता. केंद्र सरकारला संविधानात फेरफार करण्यापासून रोखण्याकरीता आदिवासी बहुल क्षेत्रातील गावातील ग्रामसभेद्वारे ठराव करण्याची मागणी सुरजागड येथील आदिवासींनी ग्रामसभेद्वारा केली आहे.
येणाऱ्या काळात आदिवासींच्या जल,जंगल,जमीनी देश विदेश च्या पूंजी पतींना विकण्याचा घाट केंद्र सरकारने सुरू केला. त्यामुळे संविधानाचे संपूर्ण उलंघन झाले आहे . आता नवीन वनसंवर्धन नियम 2022 जर रद्द झाले नाही तर, जंगलात राहणारे आदिवासी बेदखल झाल्याशिवाय राहणार नाही,सरकार जंगलातून हाकलल्याशिवाय राहणार नाही.करिता सर्व ग्रामसभा, जिल्ह्यातील महाग्रामसभा,महाराष्ट्रातील संघटना, आदिवासी सामाजिक संघटना,शेतकरी संघटना, विध्यार्थी संघटना, मानवाधिकार संघटना असे महाराष्ट्रातील अनेक संघटना एकत्र येऊन विरोध करणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे.गाव ग्रामसभेचे ठराव,जिल्हा महाग्रामसभेचे ठराव शासनाला पाठवून विरोध करणे काळाची गरज आहे .करिता वनसंवर्धन नियम 2022 ला रद्द करा या मागणीला सूरजागड इलाका पारंपरिक गोटुल समिती सूर्जागड, पुरजोर विरोध करीत आहे. सूरजागड इलाका पारंपारिक गोटुल समिती, सूरजागड
