विशेष प्रतिनिधी न्युज जागर
गडचिरोली वर्धापन दिन विशेष
वर्धापन दिन विशेष सन 1982 ला चंद्रपूर जिल्ह्यातून वेगळा होऊन गडचिरोली जिल्हा निर्माण करण्यात आला. परंतु मागील 40 वर्षापासून जिल्ह्यातील परिस्थिती जैसे थे असल्यामुळे आजही महाराष्ट्र किंबहुना देशात गडचिरोलीला मागास जिल्हा म्हणून ओळख मिळालेली आहे. परंतु इथल्या कोणत्याच पक्षातील लोकप्रतिनिधीना जिल्ह्याच्या माथी लागलेला मागास हा कलंक पुसण्यात यश आले नाही. जिल्ह्यातील निष्क्रिय लोकप्रतिनिधी मुळेच हि शोकांतिका या जिल्ह्यास लाभलेली आहे.
गत 40 वर्षापासून जिल्ह्याला लाभलेली एकच फलदायी योजना म्हणजे राजकारण्याकडून जिल्हाविकासा संदर्भात मिळालेले पोकळ आश्वासन आहे. जिल्ह्यात ना धड आरोग्याच्या सुविधा, ना धड शिक्षणाची व्यवस्था, ना रस्ते, ना धड रोजगार उपलब्ध आहेत. परंतु इथल्या लोकप्रतिनिधी द्वारा जनतेला “मेक इन गडचिरोली” स्वप्न दाखवून बेरोजगार युवकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे चित्र दिसत आहे.
विशेषतः जिल्ह्याला देश पातळीवर आदिवासी बहुल, नक्षलग्रस्त अशी ओळख मिळालेली आहे. बहुतांश गावात 100 टक्के आदिवासींची संख्या आहे. जिल्ह्यातील 90% भाग नक्सल प्रभावित आहे. जिल्ह्याच्या विकासात पर्यटन सुध्दा एक प्रभावी अस्त्र असून जिल्ह्यामध्ये मार्कंडा, चपराळा, बिनागुडा, टिप्पागड, सिरोंचा सारखे पर्यटन स्थळ असून या क्षेत्रांचा पाहिजे त्या प्रमाणात विकास झालेला नाही. या परिसरांचा विकास करण्याकडे शासनाचे किंबहुना प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसत आहे. विशेष म्हणजे इथल्या लोकप्रतिनिधी व बाहेरून आलेल्या अधिकाऱ्यांना गडचिरोली म्हणजे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनली आहे. त्यामुळे मागील 40 वर्षापासून असलेले जिल्ह्यातील समस्या आज पण जैसे थे आहे.
जिल्ह्याला विकास प्रवाहात आणण्यासाठी दर वर्षी अर्थसंकल्पात कोटीची विशेष तरतूद केली जाते. परंतु ती तरतूद इथल्या लाभार्थांन पर्यत पोहचतच नसल्यामुळे जिल्ह्याला लागलेली किड म्हणजे नक्षलवाद आज पण आपले तोंड उघडे करून दरवाज्यावर उभा आहे. अजूनही रेल्वेचा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. दर वर्षीच जिल्ह्याचे खासदर अशोक नेते अधिवेशनाच्या अगोदर प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन रेल्वे, सिंचन, उद्योग आदि प्रश्न उपस्थित करण्याची माहिती पत्रकारांना देत असतात. परंतु त्याच्या 2 टर्म आमदार व 2 टर्म पासून खासदार आहेत. त्याच्या या 4 टर्म मधून 3 टर्म त्याच्याच पक्षाचे सरकार असतांना सूध्दा वरील प्रश्न सोडविण्यात त्यांना अपयश आले.
जिल्ह्या चे मुख्यालय असलेला गडचिरोली सुध्दा समस्यांचे माहेर घर बनले आहे. शहरात अरुंद रस्त्यामुळे रहदारी करण्यासाठी जिव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे. शहरातील व्यापारी सुध्दा आपली दुकाने रस्त्यावर आणून लावत असतात परंतु नगर प्रशासनाद्वारे या बाबीकडे पुर्णता दुर्लक्ष केले जात असल्याचे निर्देशनास येत आहे. त्याच प्रमाणे जिल्ह्याच्या अन्य तालुक्यात सुध्दा ह्याच समस्या आवासून उभ्या असल्यामुळे कोणत्या उमेदीने जिल्ह्याचा वर्धापण दिन साजरा करू ? अशी भावना सामान्य नागरिकांन मध्ये निर्माण होत आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात 3 विधानसभा क्षेत्रांचा समावेश आहे. या पैकी गडचिरोली विधानसभेवर सद्यस्थितीत भाजपचे विद्यमान आमदार डा.देवराव होळी यांचे वर्चस्व आहे. मात्र गत सात वर्षापासून विधानसभेतील रस्त्यानां चकाकी आली नाही. खड्डे बुजले गेले नाहीत, प्रवास करतांना मरणवाट असल्याचा भास पदोपदी नागरिकांना रस्त्यावरून चालताना होत असतो. आमदाराचे निवासस्थान असलेल्या चामोर्शी येथील हत्तीगेट ते तहसील कार्यालय या नेहमीच्या वर्दळीच्या रस्त्यावर मोठंमोठे खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे कधीही मोठया अपघाताची श्यक्यता नाकारता येत नाही. यापूर्वी अनेकदा अपघातही घडले कित्येकांना जीव गमवावा लागला आहे. रस्त्याच्या दुरावस्तेबाबत तक्रारी नागरिक नगरपंचायत, मुख्याधिकाऱ्यांकडे नेहमीच घेऊन जात असतात. परंतु रस्त्याच्या डागडुजीकडे दुर्लक्ष्य झाले आहे. विशेष म्हणजे स्थानिक रहिवासी आमदार डॉ देवराव होळी हे या रस्त्याच्या अगदी हाकेच्या अंतरावर असतात. चामोर्शी ते घोट पर्यंत रस्ता पूर्णपणे उखळलेला आहे.या मार्गावर मोठ मोठे खड्डे पडले आहेत. चामोर्शी ते येणापुर,घोट ,भेंडाला या मार्गावर मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसह नागरिकांना आवागमान करताना फार त्रास सहन करावा लागत आहे. अश्या परिस्थितीत वाहन चालवावे तरी कसे ,असा प्रश्न वाहनधारकांना पडत आहे.
कित्तेक वर्षांपासून चामोर्शी ग्रामीण रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालय होण्याचे प्रस्ताव थंडबस्त्यात आहे. तालुक्याचे ठिकाण असूनसुद्धा मात्र बसस्थानकाचा पत्ता नाही. क्रीडासंकुल सुद्धा अतिक्रमणाचा विडख्यात सापडले आहे. अश्या एक ना अनेक समस्या या विधानसभा क्षेत्रात आहेत. परंतु इथल्या लोकप्रतिनिधीनां वरील समस्याशी काही देणे-घेणे नाही. हे लोकप्रतिनिधी फक्त फोटोजीवी झाल्याचे दिसून येत आहे. ज्या प्रमाणे काही नागरिक / संघटना आपल्या परिसरातील समस्यांचे निवेदन घेऊन अधिकाऱ्यांना भेटतात व फोटोशुट करून पेपर बाजी करतात त्याच प्रमाणे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी सुध्दा मंत्र्यांना भेटून समस्यांचे निवेदन देतानांचे फोटोशुट करून प्रसिद्धी मिळविण्याचा प्रयत्न करतांनी दिसत आहेत. जिल्ह्यात असलेल्या बेरोजगारीबद्दल इथले लोकप्रतिनिधी फक्त भाषणबाजी करतांना दिसत आहे. परंतु याठिकाणी एखादा उद्योग आणून इथल्या बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याची त्यांची इच्छाशक्ती दिसत नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील युवक हे नशाधिन होत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. विशेष बाब म्हणजे 26 आँगस्टला गडचिरोली सोबतच लातूर जिल्ह्याची सुध्दा निर्मिती झाली. आजच्या घडीला लातूर मध्ये तिथल्या लोकप्रतिनिधी द्वारे विकासाची गंगा वाहत आहे तर त्या उलट गडचिरोलीची स्थिती आहे. या स्थितीच आज अवलोकन करण्याची नितांत गरज आहे. नाही तर पुन्हा जिल्ह्यात अराजकतेचा नाग फणा काढून उभा होईल.
