श्री.अरुण बारसागडे,चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी,न्यूज जागर
बालविवाह रोखण्यासाठी राज्य सरकारने 21 ऑक्टोबर 2022 ला सुधारित पत्र जारी केले आहे. त्यानुसार, बालविवाहासाठी आता ग्रामसेवक, पुरोहित, छायाचित्रकार, आचारी, मंडप डेकोरेटर, वाजंत्री पथक, डिजे, पाहुण्यांसह मुला-मुलीच्या आई-वडिलांनाही थेट जबाबदार धरले जाणार आहे.
अनेक ठिकाणी शहरी भागासह ग्रामीण भागात अल्पवयीन प्रेम प्रकरण वाढले आहेत. नवतरुण मुल अल्पवयीन मुलींना आपल्या प्रेम जाळ्यात मोहित करीत असून त्यांच्यासोबत कुकर्म करून त्यांना गरोदर केले जाते. नंतर मुलगी लग्नासाठी आग्रही धरल्या जाते. तर कुणी अल्पवयात प्रेम करून जिवापाड प्रेम असल्याकरणाने घरून पळून जाऊन लग्न करीत असतात. तर ग्रामीण भागात
मुलीसाठी एखादी चांगला स्थळ आलं तर निरक्षर आई वडील अल्पवयातच लग्न लावून दिले जाते असे अनेक प्रकार सध्या घडत असून बालविवाहचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढताना दिसून येतआहे. त्यामुळं या प्रकारावर आळा बसवा म्हणून आता गावातील ग्रामसेवक सहित पुरोहित, छायाचित्रकार, आचारी, मंडप डेकोरेटर, वाजंत्री पथक, डिजे, पाहुण्यांसह मुला-मुलीच्या आई-वडिलांनाही आता थेट जबाबदार धरले जाणार आहे.
अशी’ कारवाई होणार..!!
दोन वर्षे कैद नि दंडही..
बालविवाह प्रतिबंध कायद्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. एखाद्या गावात बालविवाह झाल्यास, सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, पोलिस पाटील व नोंदणी अधिकाऱ्यांवरही कारवाईचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला होता. आता त्यात आणखी वाढ करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील बालविवाहास आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने अधिक कडक कायदे केेले आहेत. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार दोषींना दोन वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि आर्थिक दंडही होऊ शकतो. राज्य सरकारने कडक कायदे केल्यावरही ग्रामीण भागात लपूनछपून बालविवाह करण्याचे प्रमाण कायम असल्याचे दिसते. त्यामुळे या कायद्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना महिला व बाल विकास विभागाने दिल्या आहेत.
